27 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुए बैठक में  बीएसएनएल के पुनः प्रवर्तन एवं दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय व सामाजिक दायित्व और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 4G सेवा को प्रारम्भ करने के लिए केवल भारत में ही निर्मित दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं उपकरण को अपनाने के लिए चल रहे प्रयोग (PoC) में विलम्ब की क्षतिपूर्ति के निर्वहन के लिए किए गए द्वितीय आर्थिक सहायता की घोषणा के लिए बीएसएनएल के सभी कर्मचारी भारतवर्ष  के यशस्वी  प्रधानमंत्री जी,माननीय संचारमंत्री  एवं  माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनन्दन करते हैं। बजट 2022-23  के उपरांत  किये गए इस घोषणा से भारत सरकार की दूरदर्शी योजना के अंतर्गत रणनीतिक क्षेत्र में अगस्त 2020 में  चिन्हित किये गए 5  अति महत्वपूर्ण उद्योगों को सशक्त रखने के अनुरूप ही यह सहायता एक मील पत्थर साबित होगा।  हमें यह पूरा भरोसा है कि BSNL -TCS-CDoT – TEJAS के द्वारा प्रथम स्वदेशी 4G प्रौद्योगिकी एवं उपकरण पर किया जा रहा प्रयोग न केवल समवर्ती अन्य 4G प्रौद्योगिकी के समान बल्कि दूरसंचार क्षेत्र में उच्च श्रेणी वाला साबित होने वाला स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित  हर्षपूर्ण  समाचार ना केवल भारत के लिए उत्साहवर्धक रहेगा बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए विस्तारवादी चीन से दूरसंचार उपकरण व प्रौद्योगिकी पर निर्भरता से निजात पाने वाला राहतवर्धक समाचार होगा। भारत सरकार के द्वारा पिछले वर्ष , सितम्बर 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों को AGR में राहत देने के उपरान्त अपनी शत-प्रतिशत स्वामित्व वाले सार्वजानिक उपक्रम को दिए जाने वाले इस राहत पैकेज से वर्षों  से धन की अनुपलब्धता के कारण पूंजीनिवेश नहीं कर पाने से रुके पड़े 4G प्रौद्योगिकी सहित इसके कई अन्य लाभकारी परन्तु मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले बी बी एन एल के द्वारा स्थापित किये जाने वाले  प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन सम्पूर्ण हो पाएंगे, जिससे बीएसएनएल के नेटवर्क में  न केवल निश्चित तौर पर सुधार हो पायेगा बल्कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पूर्णतया स्वदेशी 5G और 6G  के लिए व  डिजीटल   इंडिया कार्यक्रम के लिए एक साकार मार्ग प्रशस्त हो पायेगा। हमारे भारतवर्ष के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के इस आधारभूत , अति महत्वपूर्ण व रणनीतिक उपक्रम के लिए वर्ष 2019  से  उठाये कारगर व जीवंत  उपाय निश्चित तौर पर पूर्ववर्ती  सरकार से कहीं अधिक दृढ़ इच्छाशक्ति एवं धरातल पर बीएसएनएल को पुनरुत्थान करने के लिए उठाये गए वास्तविक, आवश्यक एवं सराहनीय कदम हैं।  

यद्यपि निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए बैंकों से लोन लेने की सुविधा सदैव रही है, परन्तु सरकारी उपक्रम अपने दिशानिर्देशक के दिशा निर्देश व नियमों के अनुसार सीमित रहता है।  निजी क्षेत्र को नेटवर्क क्षमता वृद्धि व विस्तार  में पूंजीनिवेश के लिए असीमित लोन लेने की सुविधा के बावजूद पिछले 10 -12 वर्षों के दौरान बीएसएनएल ने 12 से 14 निजी सेवा प्रदाताओं से जमकर प्रतियोगिता की है।  जिसकी प्रत्यक्षदर्शी भारत की जनता है , उन 12 -14  निजी कंपनियों में से केवल 3  ही अब शेष रह गयी हैं , जिनके पास बैंकों व भारत सरकार के 4 से 5  लाख करोड़ रूपए  का लोन व देनदारी भी है। वर्ष  2020 के बाद से बीएसएनएल की परिचालन लागत में कमी के कारण इसके प्रर्दशन में लगातार सुधार हो रहा  है।  दिसंबर 2021  में इसके साथ 25  लाख नए मोबाइल ग्राहक जुड़े हैं।  जोकि एक माह में जुड़ने वाले ग्राहकों की अबतक की सर्वाधिक संख्या है।  जनवरी-2022 से  जुड़ने वाले ग्राहकों की संख्या भी उत्साहवर्धक है।  BSNL की  नई सेवा भारत फाइबर (FTTH ) में भी ग्राहकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 23  लाख तक पहुँच गई है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 4G सेवा के उपरांत बीएसएनएल के प्रदर्शन व नेटवर्क में सुधार का यह वर्तमान क्रम जारी रहा तो, भारतबर्ष का हरेक नागरिक राष्ट्रीय रणनीति  के इस महत्वपूर्ण व मौलिक दायित्व वाले उपक्रम से दूरसंचार सेवा का उपयोग करने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेगा।