कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक ढोल-नगाड़ों के साथ निकाली विजय रैली, आतिशबाजी कर मनाया जीत का जश्न

यदि बीबीएमबी के एरियर के मामले को किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ा जाता, तो यह मामला अगले 20 वर्षों तक भी लंबित रह सकता था: मुख्यमंत्री

शिमला 16 नवम्बर, 2026

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का आज कांगड़ा जिला के धर्मशाला पहुंचने पर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के एरियर मामले पर मिली ऐतिहासिक जीत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उल्लासपूर्ण अभिनंदन किया।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी (केसीसी) बैंक चौक पर बैनर लेकर एकत्रित हुए। मुख्यमंत्री का पारंपरिक ढोल-नगाड़ों और संगीत के साथ स्वागत किया गया। इसके पश्चात पार्टी कार्यकर्ताओं ने केसीसी बैंक चौक से उपायुक्त कार्यालय चौक तक विजय रैली निकाली। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, आतिशबाजी की और हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े मामलों पर मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि का जश्न मनाया।
इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के लोगों द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी है और चार बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
उन्होंने कहा कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली सरकार सबसे कठिन लड़ाइयां भी जीत सकती है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने वर्षों से प्रदेश के संसाधनों के हो रहे दोहन को रोकने और राज्य के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी से संबंधित एरियर का मामला पिछले 15 वर्षों से लंबित था। यदि इस मामले को किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ा जाता, तो यह अगले 20 वर्षों तक भी यह मामला लंबित रह सकता था। उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट शर्त रखी थी। इस शर्त के अनुसार स्पष्ट किया गया था कि जब तक हिमाचल के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, आवश्यक सहमति प्राप्त नहीं होती और संबंधित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक किशाऊ बांध समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस ठोस निर्णय से प्रदेश के वैध अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक दिशा मिली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 75 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना उनकी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सरकार प्रदेश के संसाधनों में उसके जायज हकों को सुरक्षित करने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आने वाले समय में प्रदेश के खजाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपये आने की संभावना है। इस राशि से स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने, शिक्षा के बुनियादी अधोसंरचना में सुधार करने तथा बेहतर सड़कों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास में सहायता मिलेगी। इससे प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड भवानी पठानिया, विधायक मलेंद्र राजन, संजय अवस्थी, सुरेश कुमार और नीरज नैयर सहित विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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