शिमला, 13 नवंबर 2026। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने राजीव गांधी राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला को चमियाणा स्थानांतरित करने की राज्य सरकार की प्रस्तावित योजना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के नाम पर आम जनता की परेशानियां बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

कर्ण नंदा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त 18 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, जिसका स्वागत किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही वर्षों से शिमला शहर में संचालित डेंटल कॉलेज को चमियाणा स्थानांतरित करने की संभावना तलाशना जनता की सुविधा के दृष्टिकोण से चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि “कांग्रेस सरकार विकास के नाम पर ऐसी योजनाएं सामने ला रही है, जिनमें मरीजों की सुविधा से अधिक भवनों और संस्थानों के स्थानांतरण को प्राथमिकता मिलती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य संस्थान जनता की पहुंच में होने चाहिए, जनता को स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त परेशानियां नहीं उठानी चाहिए।”

नंदा ने कहा कि पहले आईजीएमसी के सुपर स्पेशियलिटी विभागों को चमियाणा स्थानांतरित किया गया और अब डेंटल कॉलेज को भी वहां ले जाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे निर्णयों के दौरान आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, दूरदराज से आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों की व्यावहारिक कठिनाइयों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए शिमला आते हैं। शहर में स्थित अस्पतालों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन और अन्य सुविधाएं अपेक्षाकृत सुलभ रहती हैं। यदि डेंटल कॉलेज चमियाणा स्थानांतरित होता है, तो मरीजों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ सकती है, जिससे यात्रा का खर्च, समय और परिवहन संबंधी कठिनाइयां बढ़ने की आशंका है।

कर्ण नंदा ने कहा, “मुख्यमंत्री सुक्खू जी, अस्पतालों का विस्तार कीजिए, आधुनिक मशीनें लगाइए, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कीजिए, लेकिन इलाज के लिए आने वाले लोगों को शहर से दूर भेजकर उनकी परेशानियां मत बढ़ाइए। विकास वही है जिसका लाभ जनता को आसानी से मिले।”

उन्होंने कहा कि डेंटल कॉलेज केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए दंत चिकित्सा सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसके स्थानांतरण से विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा नियमित उपचार करवाने वाले मरीजों की दिनचर्या और आवागमन भी प्रभावित हो सकता है।

नंदा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं में मरीजों की सुविधा को लेकर पर्याप्त संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े स्वास्थ्य संस्थान के स्थानांतरण पर विचार करने से पहले सड़क संपर्क, नियमित बस सेवा, आपातकालीन परिवहन, पार्किंग तथा मरीजों के लिए सस्ती और सुगम यात्रा जैसी आवश्यकताओं का समुचित आकलन होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार को नए स्वास्थ्य संस्थान विकसित करने और मौजूदा संस्थानों को मजबूत करने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। अतिरिक्त 18 करोड़ रुपये का प्रावधान तभी सार्थक होगा जब उससे चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की वास्तविक सुविधा में सुधार हो।

कर्ण नंदा ने कहा कि भाजपा स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण के विरोध में नहीं है, लेकिन ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करती है जिससे आम जनता को अनावश्यक असुविधा होने की आशंका हो।

उन्होंने कहा, “सुक्खू सरकार को समझना चाहिए कि अस्पताल केवल इमारतों का नाम नहीं हैं। मरीज की अस्पताल तक आसान पहुंच भी स्वास्थ्य व्यवस्था का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कांग्रेस सरकार कहीं ऐसा न कर दे कि इलाज से पहले मरीज को अस्पताल पहुंचने की लड़ाई लड़नी पड़े।”

नंदा ने कहा कि डेंटल कॉलेज को चमियाणा स्थानांतरित करने की योजना से जुड़ी जनसुविधाओं और परिवहन व्यवस्थाओं पर स्पष्टता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के हर स्वास्थ्य संबंधी फैसले की पहली कसौटी मरीजों की सुविधा और आम जनता का हित होना चाहिए।

“जनता को सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस सरकार के निर्णयों से जनता की असुविधा बढ़ने की आशंका लगातार सामने आ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जनता के लिए राहत का माध्यम बने, परेशानी का नहीं,” कर्ण नंदा ने कहा।