उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज कहा कि किसी भी सरकार की वास्तविक उपलब्धियों  की असल परीक्षा चुनाव एवं उप-चुनाव के दौरान होती है जब जागरूक मतदाता अपने वोट से कल्याणकारी सरकार का गठन सुनिश्चित करते हैं या फिर मौजूदा सरकार को और अधिक सशक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की कार्य प्रणाली, नीतियों एवं गारंटियों पर प्रदेशवासियों ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में उस समय मुहर लगाई थी जब प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ।
उन्होंने कहा कि हमारी उपलब्धियों, गारंटियों की पूर्ति, जनहित में चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता पर हिमाचल की जनता ने उप-चुनावों के समय एक बार पुनः मुहर लगाई। उप-चुनावों में भाजपा को मिली शर्मनाक हार इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाने, राजनीतिक षड़यत्रों से सरकार गिराने और धन-बल से जन-बल को कुचलने के प्रयासों को हिमाचल की प्रबुद्ध जनता कभी सफल नहीं होने देगी। उन्होंने गत चार वर्षों में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार गठन के बाद सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने संवेदनशील सरकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की नींव रखी। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 6 हजार निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। यह बच्चे आज योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा, पॉकेट मनी, उत्सव भत्ता, देश के कोने-कोने मंे एक्सपोजर विजिट, स्टार्ट-अप आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता, भवन निर्माण के लिए भूमि एवं धनराशि सहित अन्य सुविधाओं एवं प्रावधानों से लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पहली मंत्रीमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने 1.36 लाख राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन योजना बहाल कर उनके एवं उनके परिवारों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की है। सरकार द्वारा 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत किसानों को प्राकृतिक पद्वति द्वारा उगाए गए अनाज पर ऐतिहासिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इसी प्रकार पशुपालकों को भी गाय और भैंस के दूध की खरीद पर समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है जो देश भर में सर्वाधिक है। इस योजना के तहत निजी भूमि पर सौर सयंत्र लगाने तथा ई-वाहन की खरीद के लिए उपदान दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए स्वावलंबी बनने की राह प्रशस्त हुई है।
 उद्योग मंत्री ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों में प्रदेशवासियों विशेषकर दूरदराज क्षेत्रों मंे बसे लोगों को आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने विशेष राजस्व लोक अदालतों की शुरूआत कर आमजन को राहत पहुंचाने के सफल प्रयास किए हैं। इनके माध्यम से राजस्व से संबंधी इंतकाल, निशानदेही, तकसीम तथा राजस्व दुरुस्ती जैसे विभिन्न मामलों के निपटारे के लिए समय अवधि निर्धारित की गई है। अब तक 7 लाख से अधिक मामले का निपटारा लोगों के घर द्वार के निकट किया गया है।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य सरकार की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। एक ओर जहां सभी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई आरंभ कर बच्चों को आत्मविश्वासी बनाने सहित वैश्विक स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर 150 सीबीएसई संबंद्ध विद्यालय आरंभ कर छात्रों को निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है। सीबीएसई स्कूलों की ओर छात्रों एवं अभिभावकों का रूझान भी बढ़ा है और लगभग 24000 नए दाखिले इन स्कूलों में हुए हैं जो इस पहल की जन स्वीकार्यता का उदाहरण है। आगामी शैक्षणिक सत्र से 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की योजना है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार राजीव गांधी आदर्श राजकीय डे-बोर्डिंग स्कूल भी आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का सशक्त माध्यम बनकर उभर रहे हैं। इन प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न शैक्षणिक मानकों में शीर्ष स्थान हासिल कर रहा है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण कार्यो, अधोसंरचना को सुदृढ़ करने एवं नवीन उपकरणों की खरीद पर 3000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए जा रहे हैं। राज्य सरकार 18 से 20 वर्ष पुराने स्वास्थ्य उपकरणों को अत्याधुनिक उपकरणों से बदल रही है। प्रदेश में पहली बार रोबटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई और वर्तमान में यह सुविधा 4 बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध करवाई जा रही है। अब तक प्रदेश में एक हजार से अधिक सर्जरी रोबटिक सुविधा से सफलतापूर्वक की गई है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक तथा लाहौलस्पिति एवं चंबा में दो-दो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहे हैं। प्रदेश में के चिकित्सा संस्थानों में पैट स्कैन, स्पैक्ट स्कैन, कैंसर पीड़ितों को एडवांस्ड रेडियोथेरेपी से उपचार सुविधा, सीटी सिम्यूलेटर मशीन, थ्री-टेस्ला, एमआरआई मशीन, आदि उपकरणों की सुविधा प्रदान करने सहित अत्याधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना की स्थापना और सुदृढ़िकरण किया जा रहा है।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश हितों की रक्षा और राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैैं। उन्होंने कहा कि कड़छम-वांगतू जलविद्युत् परियोजना की लड़ाई उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार ने मजबूती से लड़ी जिसके फलस्वरूप निर्णय हिमाचल के पक्ष में आया है। इससे हिमाचल को 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत रॉयल्टी मिलनी आरंभ हो चुकी है और प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अनुमानित है।
भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड के बकाया तथा वाईल्ड फ्लावर हॉल का मुद्दा भी हमारी सरकार ने मजबूती से उठाया जिसके फलस्वरूप न्यायलय का फैसला हिमाचल के पक्ष में आया। किशाउ बांध परियोजना में भी मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट रुख अपनाया की इस परियोजना से लाभांवित होने वाले राज्य ही इसके निर्माण लागत में हिस्सेदार बनेंगे न की हिमाचल को अनावश्यक खर्च उठाने को प्रतिबद्ध किया जायेगा। इन निर्णयों से हिमाचल को प्रतिवर्ष हजारों करोड़ो रुपये का राजस्व लाभ होगा। मुख्यमंत्री द्वारा चंडीगढ़ की भूमि और परिसंपत्तियों में हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत हिस्से के वैध अधिकार सहित प्रदेश हित के सभी मुद्दों की पुरजोर वकालत की जा रही है। मुख्यमंत्री का मानना है कि हिमाचल के अधिकारों से समझौता किसी हाल में नही किया जायेगा।यदि केंद्र सरकार हिमाचल को मिलने वाली आर्थिक सहायता को रोक कर हिमाचल हित के विपरीत समझौते के लिए दबाव बनाती है तो भी हिमाचल नहीं झुकेगा और अपने खुद के संसाधन सृजित कर विकास की नई कहानी लिखेगा।