₹2,006 करोड़ की आपदा सहायता में कथित बंदरबांट, पांच-पांच लाख के कार्यों की जांच हो : रणधीर शर्मा

शिमला, 29 अक्टूबर 2026। भाजपा विधायक एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आपदा पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए पीडीएनए के अंतर्गत लगभग ₹2,006 करोड़ की सहायता स्वीकृत की, लेकिन प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का इंतजार कर रही है, जबकि पीडीएनए के पैसे से कांग्रेस समर्थित ठेकेदार दिवाली मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस धनराशि का उपयोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण के लिए होना चाहिए था, उसके आवंटन और खर्च में कथित अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पहले एक लाख रुपये से अधिक के कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा की व्यवस्था थी, लेकिन पीडीएनए के कार्यों में इस सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया। इससे कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की आशंका पैदा हुई है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि पांच-पांच लाख रुपये के कार्य आवंटित किए जा रहे हैं और कुछ स्थानों पर काम पूरा हुए बिना ही बिलों के भुगतान के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार बताए कि पीडीएनए के अंतर्गत अब तक कितने कार्य स्वीकृत हुए, कितने पूरे हुए और कितनी धनराशि का भुगतान किया गया।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आपदा पुनर्निर्माण की धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार हो रहा है या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि वास्तविक स्थिति जनता के सामने आ सके।

रणधीर शर्मा ने मांग की कि प्रदेश सरकार पीडीएनए के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों की विधानसभा क्षेत्रवार सूची, निविदा प्रक्रिया, ठेकेदारों के नाम, कार्यों की प्रगति और भुगतान का विवरण सार्वजनिक करे। जिन कार्यों में अनियमितता की शिकायतें हैं, उनका स्वतंत्र तकनीकी एवं वित्तीय ऑडिट कराया जाए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाली आपदा सहायता प्रदेश की जनता का अधिकार है और उसका एक-एक रुपया प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर खर्च होना चाहिए।

रणधीर शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस सरकार ने इन आरोपों पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर जनता के बीच पूरी मजबूती से उठाएगी।

उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों के नाम पर मिलने वाले धन के उपयोग में किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती और सरकार को जनता के सामने पूरा हिसाब देना होगा।