शिमला, 13 अक्टूबर 2026।** भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बयान पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की प्रतिक्रिया पर कड़ा पलटवार किया है।

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित विकास परियोजनाओं का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के मंत्री तथ्यों का जवाब देने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी में लगे हुए हैं।

रणधीर शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में केंद्र और राज्य के समन्वय से हिमाचल प्रदेश में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और औद्योगिक विकास की अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई परियोजनाएं प्रशासनिक देरी, लंबित स्वीकृतियों और वित्तीय प्रबंधन की समस्याओं से प्रभावित हो रही हैं।

उन्होंने कहा, **”कांग्रेस के मंत्रियों ने केवल एक ऐसा राजनीतिक चश्मा पहन रखा है जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का दिखाया हुआ चाल-चरित्र ही नजर आता है। उन्हें न केंद्र सरकार का सहयोग दिखाई देता है, न स्वीकृत परियोजनाएं और न ही उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याएं।”**

रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे हैं। कांग्रेस सरकार को इनका तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए।

**हिमाचल में ₹1.20 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं और सहायता प्रावधानों का उल्लेख**

रणधीर शर्मा ने कहा कि हाल की केंद्रीय समीक्षा में राष्ट्रीय राजमार्गों की ₹55,103 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ₹13,697 करोड़, भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल परियोजना की ₹13,410 करोड़ और चंडीगढ़-बद्दी रेल परियोजना की ₹1,540 करोड़ लागत का उल्लेख हुआ।

इसी प्रकार किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना की अनुमानित लागत ₹15,624 करोड़, रेणुकाजी बांध परियोजना की लगभग ₹7,000 करोड़ तथा लूहरी स्टेज-I परियोजना की लगभग ₹1,800 करोड़ है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एम्स बिलासपुर पर ₹1,400 करोड़ से अधिक, तीन मेडिकल कॉलेजों के लिए लगभग ₹547 करोड़, ऊना पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के लिए ₹495 करोड़, आईजीएमसी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए ₹200 करोड़, जायका स्वास्थ्य परियोजना के लिए ₹1,422 करोड़ तथा पीएम-अभीम के अंतर्गत लगभग ₹360 करोड़ की परियोजनाओं और सहायता का उल्लेख किया गया है।

इसके अतिरिक्त ऊना बल्क ड्रग पार्क के लिए ₹1,000 करोड़ का केंद्रीय अनुदान, विशेष पूंजीगत निवेश सहायता के अंतर्गत ₹2,381 करोड़ का प्रावधान, आपदा पुनर्निर्माण के लिए लगभग ₹2,006 करोड़ का पैकेज तथा बाह्य सहायता प्राप्त पुनर्निर्माण परियोजना के लिए लगभग ₹2,150 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि इन मदों का कुल परियोजना एवं सहायता मूल्य ₹1.20 लाख करोड़ से अधिक बनता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें विभिन्न चरणों की परियोजना लागत, केंद्रीय सहायता और वित्तीय प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार को एकमुश्त प्राप्त धनराशि नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार इन सभी परियोजनाओं में अब तक प्राप्त धन, व्यय की गई राशि और शेष कार्यों की स्थिति सार्वजनिक करे।