शिमला : शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ‘आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025’ वर्तमान में हमारे देश की जरूरत है। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। जो कि विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ते रहने के लिए बहुत आवश्यक है। लोकसभा में गुरुवार को ‘आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025’ पास कर दिया गया। इसके कानून बनते ही देश की सुरक्षा और विदेशी नागरिकों के आगमन और प्रवास को व्यवस्थित तरीके से मॉनिटर करने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत समस्त शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
यह कानून भारत को अवैध घुसपैठ, अपराध और सुरक्षा खतरों से बचाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था, शिक्षा और वैश्विक पहचान को भी नई दिशा देगा। इस बिल के कानून बनकर लागू हो जाने के बाद अब हर विदेशी नागरिक के प्रवेश, ठहराव और उद्देश्यों का व्यवस्थित और आधुनिक रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जिसका प्रत्यक्ष लाभ हिमाचल प्रदेश को होगा।
जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में इस तरीके के कदम उठाने की सख्त आवश्यकता थी। इस कानून के लागू हो जाने से विदेशी लोगों पर पूरी निगरानी और उनका सहयोग किया जा सकेगा।जो लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने आते हैं, उनका स्वागत होगा, लेकिन जो देश में अशांति फैलाने आते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब हर विदेशी पर 360 डिग्री स्क्रीनिंग 24 मापदंडों पर की जाएगी, जिससे अवैध प्रवासियों और अपराधियों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। इसका लाभ हिमाचल प्रदेश को भी मिलेगा प्रदेश में जिस तरह से नशा माफिया सर उठा रहा है। नशे के खिलाफ कार्रवाई में जिस तरह से विदेशियों के शामिल होने का मामला सामने आ रहा है, उससे एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स से ऐसे लोगों पर नजर रखी जा सकेगी जो इस तरह के कार्यों में लिप्त रहेंगे। ‘अतिथि देवो भव’ हमारी परंपरा है लेकिन अतिथियों को भी हमारे देश की संस्कृति, मान्यताओं और कानूनों का सम्मान करना होगा, यह सुनिश्चित करने में ‘आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025’ बहुत मददगार साबित होगा।
इस बिल में “इमिग्रेशन, वीजा और फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग” सिस्टम को कानूनी आधार दिया गया है। इससे अवैध रूप से भारत में घुसने वालों और तय समय से ज्यादा रुकने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। देश में अवैध रूप से घुसने और रहने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।