जयराम ठाकुर ने कहा कि बागवानी विकास परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार हटाना चाहती है जिस पर हाई कोर्ट द्वारा यथा स्थिति बनाने का आदेश दिया गया है। योजना के कर्मचारी इस संबंध में मुझे दो बार मिल चुके हैं और उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा यथा स्थिति बनाने के आदेश दिए जाने के बाद भी उन्हें अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत नहीं करने दिए जा रहे हैं, बायोमेट्रिक मशीन हटा दी गई है। ऑफिस में ताले जड़ दिए गए हैं और उन्हें तरह-तरह से धमका कर चार्ज हैंड ओवर करने का दबाव बनाया जा रहा हैं। माननीय न्यायालय के स्पष्ट रोक के बाद भी यह सरकार कर्मचारियों को इस तरह परेशान कर रही है यह बात समझ के परे है। सुक्खू सरकार के अधिकारी और मंत्री न तो आम जनता की भावना समझ रहे हैं, न कर्मचारियों की बात सुन रहे हैं और न ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान कर रहे हैं? सरकार इस तरह कैसे कम कर सकती है? न्यायालय के आदेशों की ऐसी अवहेलना कैसे कर सकती है? क्या मुख्यमंत्री प्रदेश को तानाशाही से चलाना चाहते हैं? क्या मुख्यमंत्री के अपने प्रावधान देश के संविधान और न्यायालय से बड़े हो गए हैं? इसका जवाब उन्हें अवश्य देना होगा l।