शिमला 23 नवम्बर, 2024 राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में 259 डिग्रियां और 110 मेडल प्रदान…
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शिमला 22 नवम्बर, 2024 राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से आज राजभवन में भारतीय पुलिस सेवाएं (आईपीएस) परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनर) अधिकारी रविनंदन और शुमैला चौधरी ने शिष्टाचार भेंट की।राज्यपाल…
शिमला 22 नवम्बर, 2024 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त विधायकों के विरूद्ध अयोग्यता कार्यवाही शुरू…
शिमला 22 नवम्बर, 2024 पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि सोशल मीडिया में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की झूठी खबर प्रसारित कर सरकार…
शिमला 22 नवम्बर, 2024। अर्की से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने आज शिमला से जारी एक बयान में कहा है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश विरोधी पार्टी है। पहले भाजपा का…
मीडिया के संस्थानों पर लगातार दबाव बनाती है कांग्रेस शिमला, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा सुबह से मुख्यमंत्री के कैबिनेट…
छः विधायकों को अयोग्य ठहराने की चर्चा पर लगा पूर्ण विराम प्रदेश होईकोर्ट पर्यटन निगम के नौ होटलों को शुरू करने के दिए आदेश 22 नवम्बर, 2024 मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने आज यहां कहा कि सी.पी.एस. मामले को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय से जो निर्णय आया है, उसका हम स्वागत करते हैं। यह निर्णय वह प्रदेश के लिए राहत की बात है और साथ ही यह हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू और प्रदेश के लोगों की भी जीत है। प्रदेश के भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता पैरा-50 का हवाला देते हुए प्रदेश के चुने हुए विधायकों को अयोग्य करार देने को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे थे लेकिन उन्हें इन आदेशांे के बाद मूॅह की खानी पड़ी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से इन भाजपा नेताओं की बोलती बन्द हो गई है और इस चर्चा पर पूर्ण विराम लग गया है। हमारी सरकार ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि हम सीपीएस की आगामी नियुक्तियां नहीं करेंगे। उच्चतम न्यायालय में हिमाचल के मामले को दूसरे राज्यों के लम्बित मामलों के साथ जोड़ कर देखा गया है। अब यह सारे मामले इकठठे चलेंगे और अगली सुनवाई 20 जनवरी निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला भी सामने आया कि मणिपुर राज्य के मामले में जो फैसला हुआ था उसमें भी सीपीएस मामले में विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया था और उसी पैटर्न पर हिमाचल प्रदेश के मामले को भी सुरक्षित रखा है। मीडिया सलाहकार ने कहा कि प्रदेश की चुनी हुई सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के कुछ लोग प्रदेश की चुनी हुई सरकार को निरन्तर अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके इरादे कभी पूरे नहीं होेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस भी पहले ही धराशाही हो चुका है जिसमें भाजपा की जमकर फजीहत हुई थी लेकिन उससे भी भाजपा नेताओं ने सबक नहीं लिया । कांग्रेस के छः विधायकों का पुनः चुनकर विधानसभा पहुॅचना मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों एवं विकासात्मक कार्यक्रमों का ही परिणाम था जिस पर जनता ने अपनी मुहर लगा कर सुक्खू सरकार पर अपना भरोसा जताया।
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शिमला 21 नवम्बर, 2024 हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाले उत्तराखंड और झारखंड राज्यों के नागरिकों के लिए राजभवन में ‘मिलन कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। यह…
