शिमला             22 सितम्बर, 2022

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश आरम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक योजना-2022 को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के अन्तर्गत छोटे बच्चों का स्वस्थ मानसिक विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आरम्भिक वर्षों में उनके मस्तिष्क की उचित देखभाल एवं प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। योजना के अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक रूप से सुविधाओं से वंचित जिलों और क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार किए जाएंगे और जब तक आरएण्डपी नियमांे को अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया जाता तब तक विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॅनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के माध्यम से आउटसोर्स पर शिक्षक नियुक्त करेगा। जिन अभ्यर्थियों ने नर्सरी टीचर एजुकेशन/प्री स्कूल एजुकेशन/पूर्व बाल्यकाल शिक्षा कार्यक्रम में एक वर्ष का डिप्लोमा किया है, उन अभ्यर्थियों की योग्यता में मापदण्डों के अनुसार पात्र बनाने के लिए विभाग ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करेगा। इसके अन्तर्गत शिक्षक को प्रतिमाह 9000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने खाद्य तेलों पर अनुदान दोगुना करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अन्तर्गत सितम्बर, 2022 से मार्च 2023 तक सात महीनों के लिए खाद्य तेल (फोर्टिफाइड सरसों का तेल और फोर्टिफाइड सोया रिफांइड तेल) पर ओटीएनएफएसए लाभार्थियों को 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर और एनएफएसए के लाभार्थियों को 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा। 

बैठक में प्रदेशभर के 499 वन विश्राम गृहों और निरीक्षण कुटीर के उचित रख-रखाव और भोजन प्रबन्ध के लिए वन विभाग में 499 पैरा कुुक और 563 पैरा हैल्पर्ज नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित लगभग 2000 करोड़ रुपये के ‘हिमाचल विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ की समयबद्ध निगरानी, क्रियान्वयन एवं सत्यापन लिए ऊर्जा निदेशालय में प्रस्तावित पीएमयू प्रतिष्ठान की स्थापना को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

 बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2022 और 30 सितंबर, 2022 तक 11 साल (अंशकालिक जल वाहक और दैनिक वेतनभोगी के रूप में) का सेवाकाल पूर्ण किया है। 

बैठक में सोलन जिला के 50 बिस्तर की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल धर्मपुर में चिकित्सकों के तीन पद, पैरा मेडिकल स्टाफ के दो पद और नर्सों के छः पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मण्डी जिला की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के टॉरखोला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया गया। 

बैठक में मण्डी जिला के धर्मपुर क्षेत्र के पपलोग और ग्राम पंचायत टीहरा के सकोह में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियांे के छः पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में मण्डी जिला के गोहर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बाड़ा में कृषि बिक्री केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया। 

बैठक में सोलन जिला के सबाथु में नई उप तहसील खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। 

बैठक में शिमला जिला की ठियोग विधानसभा क्षेत्र के मतियाना में नई उप तहसील खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।      

बैठक में हमीरपुर जिले की बड़सर तहसील के घंगोट में नया पटवार वतृ खोलने को भी मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के बलदेयां, बिलासपुर जिले के तलाई और शिमला जिले के कोटी में तीन नई उप तहसीलें खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12-12 पदों के सृजन और भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिले के नागरिक अस्पताल ज्वाली की क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 बिस्तर के अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।

इसी प्रकार मण्डी जिले के नागरिक अस्पताल गोहर को भी 50 बिस्तरों से स्तरोन्नत कर 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी गई।

मण्डी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मंडी जिले की ग्राम पंचायत सरी के गांव फीहड़, ग्राम पंचायत चौकी के गांव चौकी और ग्राम पंचायत गवैला के गांव छेज में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिले के गांव स्योह में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

बैठक में मण्डी जिले की निहरी तहसील के गांव पौड़ाकोठी में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी दी गई।

श्रेणियों के 133 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। 

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मण्डी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुटाहची और चच्योट में विज्ञान कक्षाएं प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। 

बैठक में मण्डी जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेरी और सधोट में विज्ञान और वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। 

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला मन्दोह, सिरमौर जिले की राजकीय प्राथमिक पाठशाला लाना मोही, कांगड़ा जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला लोट को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। 

बैठक में हमीरपुर जिला की राजकीय उच्च पाठशाला लुद्दर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला खतरवाड़ तथा नगरोटा गजियां को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 22 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। 

बैठक में बिलासपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोसरियां और सलवाड़ में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशााल कुहना में वाणिज्य कक्षाएं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गियोरा में विज्ञान कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धनेटी में विज्ञान और वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की। 

बैठक में कांगड़ा जिले के नूरपुर, देहरा और पालमपुर में तथा सिरमौर जिला के पांवटा साहिब, शिमला जिला के रोहड़ू में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करने तथा प्रत्येक न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। 

बैठक में मण्डी जिला के राजकीय नर्सिंग कॉलेज नेरचौक में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।