शिमला। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में शामिल सात लाख से अधिक लाभार्थियों को जून में बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही की पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को मई तक सभी पात्र लाभार्थियों का डाटा एकत्र कर जून में पहली तिमाही की पेंशन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में दिए गए इन निर्देशों के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अमला हरकत में आ गया है।चुनावी वर्ष में जयराम सरकार का फोकस सामाजिक क्षेत्र पर ज्यादा है। चार साल के कार्यकाल में सरकार ने न सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाया, बल्कि लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन में भी वृद्धि की है। 2017 -18 में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या सवा चार लाख थी।

मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में सात लाख 50 हजार से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया जाना है। 2017-18 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 450 करोड़ रुपये सालाना खर्च होती थी। वहीं चालू वित्त वर्ष में पेंशन पर खर्च होने वाली राशि करीब 1300 करोड़ रुपये होगी।
पेंशन पात्रता शर्तों यानी पेंशन की पात्रता की आय सीमा को सरकार ने 35 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया है, बल्कि आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है। पहले 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी। अब बिना आय सीमा के पेंशन 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को मिल रही है। इसी तरह सरकार ने इस साल से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में शामिल करने के साथ पेंशन राशि में भी वृद्धि की है।