शिमला 19 अगस्त, 2026

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने आज यहां बोर्ड के निदेशक मण्डल की 55वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेशभर में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं एवं पहलों की समीक्षा की गई तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
श्री कंवर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त, 2026 को बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 4,967 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 20.61 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई है।
उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों तक डिजिटल सुविधाओं की पहुंच बढ़ाना तथा कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी निगरानी बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने डिजिटल लेबर चौक एप्लीकेशन, सेस पोर्टल तथा डिजिटल लेबर चौक-कम-फैसिलिटेटर सेंटरों के विकास कार्य को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
बोर्ड ने पंजीकृत श्रमिकों को डिजिटल माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से डिजिटल लेबर चौक मोबाइल एप्लीकेशन के विकास को कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की। पंजीकृत श्रमिकों के डिजिटल डेटा के रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए जापानी, अरबी, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं में कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। ये प्रशिक्षण रिकगनेशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) स्कीम अथवा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे।
नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए प्रचार एवं विज्ञापन मद में एक करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। भारत सरकार की मॉडल वेलफेयर स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सरकारी भवनों पर स्थायी वॉल पेंटिंग के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांधी चौक, हमीरपुर सहित अन्य जिला एवं जोनल मुख्यालयों में आउटडोर एलईडी डिस्प्ले लगाने को भी मंजूरी दी गई है। इन डिस्प्ले के माध्यम से बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं श्रमिक हितैषी कार्यक्रमों की जानकारी आमजन एवं पंजीकृत श्रमिकों तक पहुंचाई जाएगी।
बोर्ड अध्यक्ष ने लंबित दावों के शीघ्र निपटारे पर विशेष बल देते हुए अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजनाओं के लाभ समयबद्ध उपलब्ध करवाना और प्रभावी सेवाएं सुनिश्चित करना बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में बोर्ड के सदस्य राकेश गौड़, विजय वर्धन, अनुपम कुमार, मुनीष करोल, ज्योति चौहान, गोपाल कृष्ण, नीलम गुप्ता, एन.एस. चौहान, निशि भट्टी, उमेश शर्मा, साहिल धीमान, रविन्द्र सिंह रवि, भूपेन्द्र सिंह, प्रदीप कुमार और हेमा तंवर भी उपस्थित थे।