हिमाचल प्रदेश को लगातार केंद्र से भरपूर सहयोग मिलता रहा है।  बीते वित्तीय वर्ष तक हिमाचल को केंद्र सरकार को आरडीजी भी मिलती रही। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 15 वें वित्त आयोग  की शुरुआत 2020-21 से होती है। हिमाचल प्रदेश को केंद्र द्वारा केंद्रीय हस्तांतरण, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अनुदान और विशेष  सहायता के तहत 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वर्ष 2021-22 में 25350 करोड़ रुपए, 2022-23 में 23073 करोड़ रुपए, 2023 24 में 25815 करोड रुपए 2024 25 में 25813 करोड रुपए 202526 में 26540 करोड रुपए, 2026 27 में यानी आने वाले वर्ष में 25634 करोड रुपए हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा मिलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को मिलने वाली केंद्रीय प्राप्तियां 2021-22 और 22- 23 यानी की भाजपा सरकार के मुकाबले कांग्रेस सरकार में लगातार ज्यादा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के आखिरी कार्यकाल के मुकाबले लगभग ढाई हजार करोड रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसके बाद भी सरकार हर दिन यही कहती है कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिल रही है।