अरावली संकट: एक खामोश मानव जनित आपदा

दुनिया की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक, अरावली पर्वत श्रृंखला आज एक अभूतपूर्व पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली अरावली श्रृंखला लंबे समय से मरुस्थलीकरण और जलवायु की चरम स्थितियों के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल का काम करती रही है। अब इसका तेज़ी से हो रहा क्षरण इस पारिस्थितिक खजाने को एक धीमी गति से आने वाली आपदा में बदलने की धमकी दे रहा है। अंधाधुंध खनन, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और लगातार शहरी विस्तार ने अरावली पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह कमज़ोर कर दिया है। विकास के नाम पर पहाड़ियों को समतल कर दिया गया है, जंगल साफ कर दिए गए हैं और प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों को बाधित कर दिया गया है। जिस बात पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वह यह है कि यह विनाश अकेले नहीं होता – यह सीधे तौर पर जलवायु संबंधी आपदाओं में योगदान देता है। अरावली तापमान को नियंत्रित करने, बारिश में मदद करने और भूजल को रिचार्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पतन से उत्तर भारत में लू की लहरें तेज़ हो गई हैं, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ गया है और रेगिस्तानी स्थितियों का पूर्व की ओर फैलाव तेज़ हो गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में पानी की कमी इन प्राकृतिक रिचार्ज क्षेत्रों के नुकसान का सीधा परिणाम है। इस पर्यावरणीय क्षति ने आर्थिक हितों और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संघर्ष को भी जन्म दिया है। जबकि खनन और निर्माण अल्पकालिक विकास का वादा करते हैं, वे दीर्घकालिक आपदा जोखिम पैदा करते हैं – बाढ़, सूखा, जैव विविधता का नुकसान और जलवायु अस्थिरता। क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की लागत अंधाधुंध शोषण के लाभों से कहीं अधिक है। हालांकि अदालती आदेश और संरक्षण नीतियां मौजूद हैं, लेकिन कमज़ोर प्रवर्तन संरक्षण प्रयासों को लगातार कमज़ोर कर रहा है। ज़रूरत सिर्फ़ नियमन की नहीं, बल्कि जन जागरूकता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की है। अरावली संकट को धीमी गति से आने वाली आपदा के रूप में देखने से ध्यान प्रतिक्रिया से हटकर रोकथाम पर जा सकता है। अरावली को बचाना सिर्फ़ पहाड़ियों और जंगलों की रक्षा करना नहीं है – यह जलवायु लचीलेपन, जल सुरक्षा और लाखों लोगों के भविष्य की रक्षा करना है। आज इस चेतावनी को नज़रअंदाज़ करने से कल अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। समाधान (Quality-Based Solutions) अवैध खनन पर सख़्त रोक: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन हो और ड्रोन व सैटेलाइट निगरानी से अवैध खनन पर नियंत्रण किया जाए। वन संरक्षण और पुनर्वनीकरण: स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों का बड़े स्तर पर रोपण कर क्षतिग्रस्त पहाड़ियों और वन क्षेत्रों को पुनर्जीवित किया जाए। संतुलित विकास नीति: अरावली क्षेत्र में निर्माण और उद्योगों को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के बिना अनुमति न दी जाए। जल संरक्षण उपाय: वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनरुद्धार और भूजल दोहन पर नियंत्रण किया जाए। स्थानीय समुदाय की भागीदारी: ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को संरक्षण योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि आजीविका और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहें। अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि उत्तर भारत की जलवायु, जल सुरक्षा और जैव विविधता की रीढ़ है। इसका निरंतर क्षरण एक खामोश आपदा को जन्म दे रहा है, जिसके प्रभाव भविष्य में भयावह हो सकते हैं। यदि आज ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो रेगिस्तान का विस्तार, जल संकट और जलवायु असंतुलन और गंभीर हो जाएगा। अरावली का संरक्षण केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी है।                                                                                                                                                    

लेखक:राजन कुमार शर्मा

आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, उपायुक्त कार्यालय, ऊना हिमाचल प्रदेश I