शिमला, भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री केवल केंद्र से आए पैसे की वाह वाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल मुख्यमंत्री बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं पर हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वह पैसा आया कहां से, क्या वह पैसा हिमाचल प्रदेश की कमाई है या वह पैसा केंद्र से आया धन है। हिमाचल के लोगों के ऊपर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बोझ तो बढ़ाया पर वह कमाई विकास पर ना लगा पाए, विकास पर वही कमाई लग रही है जो केंद्र हिमाचल को स्वीकृत करके भेज रहा है। 

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का धन्यवाद किया और मुख्यमंत्री पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 22.05.2025 को माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, मुलाकात में नड्डा जी के साथ काफी चर्चाएं हुई और उन्होंने उन चर्चाओं के ऊपर तुरंत एक्शन भी लिया। उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) लोन के लिए हिमाचल प्रदेश में राज्यव्यापी हेल्थकेयर सुविधाओं को मज़बूत करने के प्रस्ताव को जल्द मंज़ूरी देने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र मंत्री की सक्रियता दिखता है और हिमाचल प्रदेश के प्रति उनकी गंभीरता को भी समक्ष रखता है। 

हर्ष महाजन ने कहा कि यह प्रस्ताव 1422 करोड़ रुपये का है, जिसमें से बाहरी मदद 1138 करोड़ रुपये (80%) है और राज्य की मदद 284 करोड़ रुपये है।

आर्थिक मामलों के विभाग ने 30.06.2025 को JICA से बाहरी मदद के तौर पर 1138 करोड़ रुपये के लोन के साथ प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। 1024.2 करोड़ रुपये का लोन भारत सरकार वहन करेगी, जिसे हिमाचल प्रदेश को ग्रांट के तौर पर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को सिर्फ 113.8 करोड़ रुपये का लोन वहन करना होगा।

हिमाचल प्रदेश में मुख्य गतिविधियों के प्रति ध्यान आकर्षण करते हुए कहा महाजन ने कहा की मेडिकल कॉलेजों को मज़बूत करना और अपग्रेड करना

हमीरपुर, नाहन, मंडी, टांडा, चंबा, IGMC शिमला- लगभग 650 करोड़ रुपये,

हमीरपुर, टांडा, शिमला, नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में 3 टेस्ला MRI मशीनें

मंडी, चंबा में हाई एनर्जी लीनियर एक्सीलरेटर LINAC मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी उपकरण, हमीरपुर में कैंसर अस्पताल की स्थापना- 300 करोड़ रुपये, 67 जगहों पर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, हेल्थ डिजिटाइजेशन। इस सब के पीछे केंद्र सरकार का हाथ है और हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई योगदान नहीं है।