मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर आग्रह किया कि आपदा के कारण जिन लोगों ने अपना जमीन व घर खो दिया था, के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार को कम से कम एक बीघा जमीन आंवटित करने की अनुमति दे ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 68 प्रतिशत जमीन वन क्षेत्र भूमि है तथा सुरक्षित स्थान पर लोगों को बसाना प्रदेश सरकार के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से उन छोटे किसानों व बागवानों को, जिनके पास कम भूमि है उन्हें भी कम से कम पांच बीघा जमीन देने के लिए राज्य सरकार को अनुमति देने का आग्रह किया ताकि वे इस जमीन में कमाकर अपना सम्मानजनक गुजारा कर सकें।
नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों को उनके उत्पाद को मण्डियों तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने बागवानों से आग्रह किया कि वे गुणवत्तापूर्ण सेब ही मंडियों में ले जाएं ताकि उन्हें उनके उत्पाद के उचित दाम मिल सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एचपीएमसी तथा अन्य एजैंसियों के माध्यम से बाकी सेब को 12 रुपये प्रति किलोग्राम से मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत स्थापित किए गए एकीकरण केन्द्र पर खरीद रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी बागवान को इस बारे में कोई कठिनाई आ रही है तो वे उनसे सम्पर्क कर सकते हैं तथा वे इस बारे में सम्बन्धित विभाग से बात कर उनकी समस्या का निवारण करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी को लेकर डील होने के आरोपों पर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया ने पलटवार किया और उन्हें सरकार के समक्ष तथ्य पेश करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जय राम ठाकुर के पास लॉटरी की डील होने के जो भी सबूत है उन्हें मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि यह डील किसके साथ और कहां पर हुई है इसमें क्या कोई अधिकारी शामिल है या सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति है उन्हें यह बताना चाहिए वह जिम्मेदार पद पर बैठे हैं तो उन्हें जिम्मेदारी के साथ ही अपनी बात करनी चाहिए। यह केवल शगूफा छोड़ने के लिए इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनके पास तथ्य हैं तो उन्हें सरकार के समक्ष लाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लॉटरी को शुरू करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है ओर ऑनलाइन ये शुरू की जाएगी। भाजपा के नेता लगातार इसको लेकर बयान बाजी कर रहे हैं लेकिन लॉटरी शुरू करने की अनुमति केंद्र सरकार देती है और भाजपा शासन कई राज्यों में लॉटरी काफी समय से चल रही है और यहां के लोग भी वहां लॉटरी खेलते हैं। भाजपा के नेता इसको लेकर बड़े बयान दे रहे हैं लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्हें न डोनेशन कौन देता देता है। जिन राज्यों में यह लॉटरी चल रही है वहां से सबसे ज्यादा डोनेशन भाजपा को जाती है तो भाजपा को इसको लेकर बयान देने से पहले लोगों को यह बताना चाहिए कि भाजपा शासित राज्यों में आखिर क्यों लॉटरी को चलाया जा रहा है।
नरेश चौहान ने कहा कि दिल्ली में आज राहुल गांधी हिमाचल सरकार और संगठन को लेकर बैठक ले रहे हैं और ढाई साल की सरकार के कार्यकाल का फीडबैक लेंगे और संगठन के गठन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। उम्मीद है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश में नए अध्यक्ष के साथ कार्यकारिणी का संगठन किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के चलते कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन में देरी हुई है लेकिन अब जल्दी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होने की उम्मीद है।